२०७६-१-७ , शनिबार


दुई तिहाईको कथा–नेकपाको ब्यथा !

 

२०७४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई प्राप्त भएको अपार जनसमर्थनपछिको विजयले लामो समयदेखि अस्थिर र अवरुद्ध मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई गति दिने छ भन्नेमा सबैलाई उत्साहित र आशावादी बनाएको थियो । नेकपाले पाएको भारी बहुमतका साथ शक्तिशाली सरकार गठनका निम्ति प्रकट भएको जनादेशले केही मूलभूत राष्ट्रिय कार्यसूचीहरू प्रष्टरुपमा बोकेको छ । 

 


तीब्र आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनताको आधारभूत जीवनलाई बदल्ने दिशामा ठोस र प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्ने बर्तमान सरकारलाई उपलब्ध जनादेश र जिम्मेवारी हो ।

 


तर, सरकारको ध्यान त्यस दिशातिर परिलक्षित भएको महसुस हुँदैन । सरकार गठन भएको ४१८ दिनको गति र प्रस्तुतिलाई हेर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताका आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदैछन् । मुलुकको एजेण्डा र प्राथमिकता आधारभूतरुपमा नै फेरिएका छन् । तर, राज्य सञ्चालनको शैली र मानसिकता विल्कुल पुरानै ढर्राको रहेको छ । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने गहन जिम्मेमवारी बोकेको बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताका न्यूनतम् आवश्यकता (गाँसबास), विगतका सरकारहरूभन्दा न्यूनतमरुपमा पनि भिन्नता प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । राज्य सञ्चालनका कुनै पनि मोर्चामा सरकारको उपस्थिति दह्रो र प्रभावकारी देखिंदैन ।

 

जनताका दैनिक जीवनका कठिनाईहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका  छन् । तर, सरकारको ध्यान सुधार र सहजीकरण गर्ने प्रयासमा भन्दा भाषण र सोम शर्माको सपना बाँड्नमै केन्द्रित छ । एकातिर सरकारसंग प्राथमिकताको छनोट र कार्यन्वयनको ठोस रणनीतिको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर भनाई र गराईबीचको हास्यस्पद अन्तरविरोधले सरकार भुलभुलैयामा चलिरहेको भान हुन्छ । 

 


 जनभावना र अपेक्षा अनुरुप तीनवटै तहको सरकार चल्न नसक्दा निर्वाचनमा प्राप्त भएको नेकपाको लोकप्रिय छविमा धक्का लाग्न थालेको छ । यसले गर्दा विपक्षीहरूले सरकारप्रति आलोचना र टिप्पणी गर्ने मौका निरन्तर पाइरहेका छन् । अहिलेको सरकार ईतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली र सुविधाजनक स्थितिमा रहेर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ । संसद होस् वा सडक प्रतिपक्षको स्थिति नाजुक र प्रभाव शून्य छ ।

 

स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै दल पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली सरकार रहेको अवस्था छ । तर, यी सरकार कुहिरोको काग झैं अलमलमा रहेको भान हुन्छ । सरकारका कमजोरीहरू खुट्याँउदै सही मार्गमा हिंडाउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६÷६ महिनामा बस्ने वैधानिक ब्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एघार महिनादेखि बसेको छैन ! समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि योभन्दा दुःखदायी अवस्था के हुन्छ । 

 


जनताको विश्वासको अभिमतबाट प्राप्त भएको जनादेशलाई ठोस कार्ययोजना र इच्छाशक्तिका साथ ईतिहास निर्माण गर्ने कार्यमा सदुपयोग गर्नुको साटो सरकार निरीह र कमजोर प्रतिपक्षको आलोचना गरेर समय वर्वाद गरिरहेछ । जनताले अपेक्षा गरेको जवाफदेही र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउन सरकार के कुरामा चुकेको छ भन्नेतिर आत्मसमीक्षा गर्नुको साटो प्रतिपक्षको आलोचना गर्नमै समय खर्च गरेको देखिन्छ ।

 

नेकपाको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्र  अनुसार, ठोस र प्रभावकारी जनपक्षीय कार्यक्रममार्फत सरकारका कमजोर र छवि सुधार्न सक्ने संभावना मौजुद छन् । तर, सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र रवैया जनअपाच्य रहेको छ । जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनाबाट भन्दा शासकीय अहंकारबाट मन्त्रीहरू बढी प्रेरित भएर भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको पाइन्छ ।

 


 सरकार स्वयं जनअपेक्षा र आकांक्षामाथि खरोरुपमा उत्रिनपूर्णत सफल नभइरहँदा जनताको तहबाट उठेका जायज आलोचना र टिप्पणीहरूको संबोधन हुन सकिरहेको छैन । 

 


 तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेले जारी गरेको संयुक्त निर्वाचन घोषणा पत्रमा उल्लेखित जनपक्षीय कार्यक्रमहरू के कति पूरा भए र के कति पूरा हुने अवस्थामा छन् ? नेकपाले यसको  समीक्षा गर्ने समय घर्किसकेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई घोर उपेक्षा गरेर सञ्चालित सत्ताको वैधता प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा दिगोरुपमा कायम हुन असंभव छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो श्रेष्ठताको दाबी र औचित्यलाई जीवित राख्नु भनेको संगठनात्मक पद्धतिमा आधारित रहने र जनताको भावना र अपेक्षासंगको अविच्छिन्न सम्बन्ध र साक्षात्कारबाट मात्रै हो ।  

 


 लोकप्रियताले आफूसंगै तत्कालीन समय र सन्दर्भमा मुखरित भएका जनताका भावना र आकांक्षालाई बोकेको हुन्छ । जनभावना र आकांक्षा सत्ता सञ्चालनमा प्रतिबिम्बित भएनन् वा तिनको अबमूल्यन भयो भने सत्ताको बैधानिकता र जनादेश गुम्न सक्छ । पार्टीले जनताबाट प्राप्त गरेको जनादेश आवाधिक हो यसलाई सर्वकालिक हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । तर, स्वयं सरकार र सत्तारुढ दलको व्यवहार हेर्दा जवाफदेहिता बिनाको जनादेश सर्वकालिक हुन्छ भन्ने बुझाई देखिन्छ । पार्टी कमिटी र जनताको विश्वास र भरोसामा निरन्तर ह्रास आइरहँदा प्राप्त लोकप्रियता र जनसमर्थन पनि खस्किदै गइरहेको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।

 


लोकप्रियताको उचाई जति धेरै हुन्छ जवाफदेहिताको पहाड पनि त्यति नै अग्लो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । जनताले प्रकट गरेको विश्वासको अभिमत कदर भैरहेको छ कि छैन ? पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र, जनआकांक्षा र भावनालाई संवोधन गर्ने दिशामा सरकार कति संवेदनशील छ भन्ने कुराको समीक्षा विधान अनुसार पनि कमसेकम ६÷६ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा निरन्तर हुनु पर्ने हो ।

 

सरकारको काम र परिणामको आधारमा जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका नीति र प्राथमिकताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकताप्रति लक्षित छन कि छैनन् भन्ने कुराको एकमात्र मानक जनताले व्यवहारिक जीवनमा कस्तो महसुस गरिरहेका छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

 


सरकारसंग जनताले के अपेक्षा राखेका थिए त्यसको दैनिक डेलिभरीमा सरकार कुन हदसम्म सफल भयो भन्ने कुराको आधारमा जनताबाट प्राप्त गरेको बैधानिक हैसियत कति कायम छ भन्ने निक्र्योल हुन्छ । जनताको परिवर्तनको तीब्र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने भूमिका पूरा गर्न नसक्दा सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल गरेका सरकारहरू पनि क्षणभर मै अलोकप्रिय भएर इतिहास गर्भमा विलुप्त भएका छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई चेतना भया ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal