२०७६-१-७ , शनिबार


सार्वभौम संसदलाई न्यायाधीश समाजको चुनौती

साँघुन्यूज डटकम सम्बाददाता

काठमाडौं । लोकतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा हरेक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खोलेका छन् । निजामती कर्मचारीदेखि न्यायाधीशका समेत संगठन खोलिएका छन् । न्यायाधीशहरुले त्यही स्वतन्त्रताको सदुपयोग गर्दै न्यायाधीश समाज खोलेका छन् । न्यायाधीश समाजले २०७५ चैत २० देखि २२ सम्म काठमाडौंमा न्यायाधीशहरूको सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचना फेर्न माग गरेको छ । सम्मेलनले २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । न्यायाधीश सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा सार्वभौम संसदको सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

 

घोषणापत्रमा उल्लेख छ–‘संवैधानिक परिषद् एवं न्यायपरिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति अपनाएको हुनाले नेपालमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने विद्यमान प्रणालीको औचित्य देखिँदैन । ‘यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको, सिफारिस भएका व्यक्तिबारे आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु¥याइरहेकाले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने हाम्रो दृढ धारणा छ ।’

 

णतन्त्र स्थापनापछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको ब्यवस्था भएको हो । यो प्रचलन लोकतन्त्र भएका अरु देशमा पनि छ । हजारौं जनताको बलिदानद्वारा स्थापित संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले नै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूतहरुको नियुक्तिका बारेमा नागरिकस्तरमै सुनवाइको ब्यवस्था गरेको छ । जुन प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो । नागरिकस्तरमा सुनुवाइ हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर न्यायाधीश सम्मेलनले सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिएको छ ।

 

संसदका समितिहरुले सिंगो संसदको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाएर न्यायाधीश सम्मेलनले सार्वभौम संसदलाई नै चुनौती दिएको छ । सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्नेेदेखि ६१ अर्ब राजस्व असुली अवरुद्ध पार्ने न्यायालयको कदमका विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेका थिए ।

 

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध वीरगन्ज महानगरपालिका २ मा पर्ने छपकैया पोखरीको गुठीको नाममा भएको जग्गा आफ्ना नातेदार प्रमोद शाहको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको, अन्य विभिन्न ठाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको, रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोलाई सञ्चालन अनुमति दिने फैसला गरेकोलगायतका उजुरी परेका थिए ।

 

 छपकैयापोखरी सरकारी हो भन्ने प्रमाण सबै भए पनि राणाले आफ्ना नातेदार शाहको नाममा दर्ता गरेका सबै प्रमाण जफरुल मियाँले पेश गरेका थिए । ती उजुरी कसरी आधारहीन भए ? 


क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार दर्ता हुनुपर्ने क्यासिनोहरु नियमावली अनुसार दर्ता नगरी संचालन गर्न दिने भन्ने आदेशका बारेमा उजुरी परेका थिए । जनताको बलिदानले स्थापित लोकतन्त्रपछि नेपाल ट्रष्टका नाममा गइसकेको काठमाडौं छाउनीको १५ रोपनी जग्गा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजो हो भनी दिएको आदेशविरुद्ध दिएको उजुरी कसरी आधारहीन भयो ?

 

बालुवाटारस्थित सभामुख, प्रधानन्यायाधीश निवाससँगैको ११३ रोपनी सरकारी जग्गामा निर्मित एनआरएनए भवनको नक्सा पास गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले रोक लगायो । तर पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले उक्त भवनको नक्सा पास गर्न अन्तरिम आदेश दिए ।  पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा सरकारी नै भएको प्रतिवेदन आयो ।  

 

त्रिताल समितिले विभिन्न प्रमाण र कागजातका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी नै भएको प्रतिवेदन दिएपछि २०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त जग्गा सरकारी ठहर गर्दै रोक्का राख्न भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा सेटिङका आधारमा भूमाफियाको प्रभावमा परी ब्यक्तिको हो भन्ने आदेश दिएकोबारेमा दिएको उजुरी आधारहीन हो ?

 

यो अहम् प्रश्नको जवाफ न्यायाधीशहरुले दिन सकेका छैनन् । एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपालले तिर्नुपर्ने ६१ अर्ब भन्दा बढी कर नतिर्न आदेश दिने न्यायाधीशका बारेमा प्रश्न उठाउन नपाउने ? क्यासिनोबाट असुली हुनुपर्ने १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गर्नुनपर्ने, अन्तरिम आदेशका भरमा ५ बर्षदेखि क्यासिनो संचालन गरिनु के कानुनसम्मत हो ? अन्तरिम आदेश कति महिना, कति बर्षसम्म कायम रहन्छ ? यो प्रश्न नागरिकले उठाउन नपाउने ? क्यासिनो नियमावली अनुसार कर तिरेर क्यासिनो दर्ता गरेर संचालन हुनुपर्छ भन्न पनि नागरिकले नपाउने ? भ्रष्टाचारीलाई सफाइ दिने निर्णय उचित होइन भन्न पनि नपाउने ?

 

सरकारले जारी गरेको नियमावली लागू नगर भनेर राजस्व असुली नै अवरुद्ध गर्ने आदेश दिने न्यायालयप्रति प्रश्न उठाउन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुनुपर्छ, इमान्दार न्यायाधीशले यसको सम्मान गर्नुपर्छ । तर नागरिकले सुनुवाइ समितिमा दिएका तथ्यसहितका उजुरीलाई आधारहीन भनेर सिंगो संसदलाई मात्र होइन, पौने ३ करोड नेपालीको अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्ने कुरा न्यायाधीश सम्मेलनले उठाएको छ ।


 पौने ३ करोड जनताको करबाट तलव खाने न्यायाधीशले तिनै नागरिकको प्रश्नको सामना गर्ने कुरासँग किन डराउने ? असल आचरण भएका न्यायाधीशले सार्वजनिक सुनुवाइको स्वागत गर्दछ न कि बिरोध ? प्रमाण र तथ्यका आधारमा गरेका फैसलामा कहाँनेर नागरिकले प्रश्न र उजुरी गरेका छन् र ? न्यायाधीशलाई हिन्दूहरुले भगवानको रुपमा नमन गर्छन्, नागरिकको त्यो विश्वासलाई कायम राख्ने न्यायाधीशलाई कसले सवाल खडा गर्नसक्छ ? न्याय दिने होइन, न्यायका बितरकप्रति नागरिकले प्रश्न गरेका हुन् । 


सुनुवाइ समितिको औचित्य नभएको भन्दै न्यायाधीश सम्मेलनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकोबारेमा नेकपाका नेता तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका प्रभावशाली सदस्य योगेश भट्टराईले भने–‘न्यायाधीशहरुले अहिलेमात्र होइन, संविधान बनाउने बेलामा पनि संसदीय सुनुवाइको विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । सुनुवाइको ब्यवस्था हटाउन खोज्नुभएको थियो । लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सही ढंगले अभ्यास गर्न संसदीय सुनुवाई समिति कायम गरिएको हो ।

 

अब यसको अभ्यासको क्रममा केही कमजोरी छन् भने सच्याउँदै जानुपर्छ, परिस्कृत गर्दै जानुपर्छ । तर संसदीय सुुनुवाई समितिलाई आफ्नो बाधक ठान्ने, यसलाई बोझ ठान्ने, अनावश्यक ठान्ने कुरा विचारको हिसाबले सम्मान गर्न सकिने भए पनि त्यसप्रतिको नियत भने ठीक छैन ।’


नागरिकस्तरबाटै अनुमोदन हुने कुरालाई किन न्यायाधीशहरुले आधारहीन भनेका होलान्, यसलाई त झन् सम्मान गर्नुपर्ने होइन र भन्ने जिज्ञासामा युवानेता भट्टराईले भने–‘पुरानो विचार बोकेका मानिसहरुलाई नयाँ परिस्थिति, नयाँ विचार, नयाँ पद्धतिलाई अंगिकार गर्न केही समय अप्ठेरो हुन्छ । जब सबै राज्यका निकायहरु यसमा अभ्यस्त हुँदै जान्छन्, यसलाई सहज ढंगले सबैले स्वीकार्छन् ।’  
  
न्यायाधीश सम्मेलनले न्यायपरिषद्को संरचनामै प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको औचित्य नभएको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्यायपरिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने, न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सुविधा निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई सोध्नुपर्ने र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई तालिमका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उमेर हद बढाउने कुराले पनि न्यायाधीशको पदलोलुप चरित्रलाई उजागर गरेको छ । ६५ बर्षमा बृद्धभत्ता दिने कुरा उठेको बेलामा उमेरहद बढाउने माग पदलोलुप चरित्रको द्योतकका रुपमा लिइएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal