२०७६-१-७ , शनिबार


प्रधानन्यायाधीशज्यू ! यस्तो निर्णय गर्दा तपाईंलाई लाज भएन ?

(न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतस“गै उच्च अदालतमा हालै गरेको १८ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित बनेको छ । संविधान र न्याय परिषद् ऐनविपरीतको सिफारिसले न्यायालयको गरिमा धुलिसात पार्ने भन्दै आक्रोस अनि चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । न्यायालयलाई नजिकबाट नियालेका र महान्याधिवक्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसंग हामीले पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिस, यसले भावी दिनमा पार्ने असर र न्यायालयभित्रका अन्य बेथितीबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)

 

 ० न्याय परिषद्बाट विगतमा पनि सर्वोच्चलगायत अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक उसले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस निकै विवादित बनेको छ । भनिदैछ कि स्वस्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि यो सिफारिसले प्रहार गरेको छ । यस्तै हो ? 


–हरेक निर्णय लिन राज्यले संविधान र कानून बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस कस्ता व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ भनेर नयाँ  संविधानमा पनि व्यवस्था छ । २०४७ मा संविधान बनेपछि न्याय परिषद् ऐन, २०४७ आयो र त्यसैअनुरुप न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने भनियो । नयाँ  संविधान निर्माणपछि त्यसको ठाउँमा छुट्टै न्याय परिषद् ऐन आएको छ । त्यसमा कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।  तर, यसपटक त्यसमा उल्लेख प्रावधानहरू बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस न्याय परिषद्ले गरेको छ । यो गलत छ । 


० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पहिले पनि यही तौर–तरिका अपनाइएको थियो । जतिबेला महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारलाई कानूनी सुझाव दिने स्थानमा तपाईंलगायत व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो । भनेपछि संविधान र कानून मिच्न त तपाईंहरूले नै प्रेरित गर्नु भएको रहेछ होइन ? 


–संविधान र कानूनअनुरुप गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत गर्नुहुन्न । व्यक्ति कुनै विचार र सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनसक्छ तर उसले सम्हाल्ने पदमा पुगेपछि त्यसले मागेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । म त्यही अनुरुप निर्देशित भए“ । 


जहा“सम्म विगतमा न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको स्वच्छताको कुरा छ, विगतमा पनि न्याय परिषद् ऐन मिचिएको थियो । तर, यसपटक त्यसको हुर्मत नै लिइएको छ ।

 
०  त्यो ऐनमा चाहि“ के के व्यवस्था छन् ? 


–न्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट योग्यता पुगेका विवरण माग्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अदालत, वकिलबाट माग्दा नेपाल बार वा बार काउन्सिल हुनसक्छ । सरकारी वकिलहरूको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची माग गर्न सकिन्छ । न्याय सेवा आयोगका कर्मचारी पनि छन् । यी सबै स्थानबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण मागेर रोस्टर बनाउने परिकल्पना न्याय परिषद् ऐनले गरेको छ । ऐनले रोस्टर बनिसकेपछि ती व्यक्तिहरूबारे छलफल गरेर निर्णय लिऊ भन्छ । उसको योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्यायसम्पादन गर्दा दिएको योगदान केलाऊ भन्छ ।

 

प्राइभेट वकिल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता भएको  १० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उसले गरेका बहसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ । तर, यसपटक मापदण्ड भयंकर मिचिएको छ । ल फर्म नै नखोलेको, वकालत नै नगरेको मान्छेलाई जग हँसाइ गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ । 


० कसरी जग ह“साइ भयो स्पष्ट पारिदिनुस् न ?


–उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि समेत अयोग्य भएकाहरूलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको छ । सर्वोच्चजस्तो नजिर प्रतिपादन गर्ने अदालत, जहाँ  अनुभवले खारिएकाको आवश्यकता छ । तर, यहाँ  त खल्तीबाट झिकेर गरिएको छ । मैले वकालत थालेको ३० वर्ष भयो । मलाई त न्याय परिषद्को पछिल्लो सिफारिस हेरेर लाज लागेको छ । योभन्दा निर्लज्जता अरू के हुनसक्छ ?  म प्रश्न गर्न चाहन्छु– प्रधानन्यायाधीशज्यू, यस्तो निर्णय गर्दा तपाईंलाई लाज भएन ? 


० प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका पछिल्ला फैसला र कदमको प्रशंसा भइरहेका बेला उहाँ  अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्को सिफारिस विवादमा परेको छ । यस्तो निर्णय लिन उहाँ किन बाध्य हुनुभयो होला ? 


–सर्वोच्च केटाकेटी खेलाउने ठाउ“ होइन । यो कुशल न्याय सम्पादन गर्ने थलो हो । यो कसैलाई अभ्यास गराएर न्यायाधीश बनाउने ठाउँ  हुँदै होइन । योग्य व्यक्ति लैजानुपर्ने ठाउँ  हो । यहाँको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वटा मुद्दामा उसले फैसला गरेको हुनुपर्छ । न्यायसम्पादनको कुशलता र नजिर स्थापना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश यसमा निकै बहकिनु भयो । न्याय परिषद्का सदस्यले फलानो नभई हुँदैन भनेपछि त्यहाँ  राम्रा मान्छे छान्ने भन्दा पनि नराम्रा मान्छेका लागि प्रतिष्पर्धा चलेको देखियो । यो लज्जा र बिडम्बनाको कुरा हो । 


० सरकारसंग तर्सिएको अझ भनौं प्रधानन्यायाधीश बनाउँदाको ‘गुन’ पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तिरेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेका छन् । यो विश्लेषण कतिको सत्य नजिक छ ? 


–अहिले सिफारिस गरेका व्यक्तिले भोलि गर्ने राम्रा–नराम्रा दुवै कामको जस–अपजस प्रधानन्यायाधीशको थाप्लोमा पर्छ । त्यसैले उहाँले योग्य मान्छे मात्रै छान्नुपर्दथ्यो । यदि अनुचित राजनीतिक दबाबमा उहाँलाई पारिएको हो भने त्यो नगर्न पनि सक्नुहुथ्यो । गर्नैपर्छ भन्ने थिएन । तर, उहाँले कुनै रोस्टरै नबनी, छलफल नै नगरी अनि मापदण्ड नै नबनाइ जसरी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नु भएको छ, यो खेदपूर्ण र बिडम्बनापूर्ण छ । 


० तर, उहाँले त सर्वोच्चमा हीरा टिपेर ल्याएँ भन्नु भएको छ नि ? 


–ल फर्म नै नखोलेको, वकालत नै नगरेको र न्याय परिषद् स्वयंले कारबाही सिफारिस गरेको व्यक्ति उहा“को नजरमा हीरा हो भने मलाई केही भन्नु छैन ।


० विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर न्यायाधीश सिफारिस गरियो भन्नुभयो । यसको मक्सद के हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् न ? 


–कसले कुशल न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भनेर सोच्ने, चिन्तन मनन गर्ने दायित्व न्याय परिषद्को हो । तर, यसपटक कसलाई न्यायाधीश बनाउँदा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ भनेर कम उमेरका व्यक्ति छान्ने काम भयो । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नसोचेर कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेमा अल्झिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । 


० भनेपछि भविष्यको नेतृत्व सुनश्चित गरेर अदालतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने योजनामा दलहरु लागे ? 


–हो, सर्वोच्चको नेतृत्व कसरी सुनिश्चित गराउने भन्नेमा दलहरुको ज्यादातर ध्यान गएको देखियो । आफू अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्ने मनसाय दलहरुमा पहिलेदेखि थियो । फरक यत्ति हो त्यो यसपटक प्रष्टरुपमा मुखरित भएको छ । 


० पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेकपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जसका कारण दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहे पनि सुनुवाइ समितिकै कारण पाखा लागेका थिए । त्यसले सकार्ने सम्भावना पनि बाँकी नै छ नि होइन ? 


–पहिलो ढोकाबाटै गलत चीज पसिसकेको छ । त्यसैले सुनुवाइ समितिबाट सच्चिने आश छैन । 


० न्यायालयमा हुल बाँधेर आफू अनुकूलका व्यक्ति न्यायाधीश बनाइंदैछ  । भावी दिनमा यसले न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ? 


–हेर्नुस् अब यसको सोझो असर न्याय सम्पादनमा पर्छ । जनताको न्याय यसले बिगार्छ । न्यायालय नबुझेका अनि योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्ति पसेपछि त्यसले गर्ने सम्पादन स्वभावैले प्रभावित हुन्छ । 


० तपाईंले लामो समयदेखि न्यायालयलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । पहिले र अहिलेको न्यायालयलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? 


–प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाअघि पञ्चायतकाल थियो । बरु त्यो बेला न्यायालयको गरिमा अहिलेभन्दा उच्च थियो । तर, अहिले न्यायालयको गरिमा धुलिसात पार्ने काम भएको छ । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा छ, हाम्रो न्यायालय । 


० कसरी त्यस्तो भयो ? 


–२०४७ अघि राजाले न्यायाधीश नियुक्त गर्थे । राजाले गर्ने भए पनि योग्यता र क्षमतालाई प्रमुख आधार बनाइन्थ्यो । व्यावसायिकताच्यूत हुन हुँदैन भन्ने कुरालाई राजाले केन्द्रमा राख्थे । तर, अहिलेको कुरा अर्कै छ । न्यायालयलाई कसरी स्वतन्त्र र स्वच्छ पार्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रभावमा पार्ने भन्ने प्रयत्न भइरहेछ । 


० यसमा दोषी दल मात्रै छन् कि अरु पनि ? 


–राज्यका निकायमा बस्ने मानिसहरुको सोचाइ नै यसमा मुख्य जिम्मेवार छ । हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं तर फेरि न्यायालयलाई अस्तव्यस्त पार्न तम्सिरहेका छौं । एकातिर हामी समृद्धिका कुरा गर्छौं अर्कातर्फ न्यायालयलाई धरासायी बनाइरहेका छौं । देश समृद्ध हुन त न्यायिक समृद्धि पनि त चाहिएला नि ? अयोग्य मान्छेलाई लगेर न्यायिक समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? हेक्का राख्नु पर्दैन ? 


० दलले न्यायालयको गरिमा बुझेनन् उसो भए ?


–राजाले न्यायालयको गरिमा र महत्त्व बुझेका थिए । तर हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरुले फिटिक्कै बुझेका छैनन् । 


० यी त समस्याका कुरा भए । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सच्याउने उपाय पनि त होलान् नि ? 


–संविधानमा न्यायाधीशको नियुक्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ । न्याय परिषद् ऐनमा त झन् यसलाई सुस्पष्ट गरिएको छ । त्यसलाई अंगीकार गर्ने हो भने अहिले आएका सबै समस्या हल भएर जानेछन् । 


० न्याय क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट जसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यास हामीले गरेका छौं । यो व्यवस्था पनि अलि अनुचित भयो कि ? 


–बिल्कुलै होइन । हाम्रोमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरुपमै यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ । इंग्ल्यान्डकै कुरा गरौं । त्यहाँ एक तहबाट अर्को तहमा न्यायाधीशको बढुवा हुँदैन । माथिल्लो पदमा जाने सोच राखेका न्यायाधीशले त्यसबाट राजीनामा दिनुपर्छ । 


अमेरिकामै पनि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस गर्छन् । तर, त्यसको प्रक्रिया निकै पारदर्शी छ । सुरूमा रोस्टर बनाइन्छ र त्यसबारे लोकले थाहा पाउनेगरी छलफल गरिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश ल्याउने नै प्राइभेटबाट हो । 


० यो त विकसित देशको कुरा भए । हाम्रोजस्तो सबै हिसाबले पिछडिएको देशमा त्यहाँको नक्कल गर्ने कुरा फलदायी नहोला कि ? 


–सिद्धान्तका कुरा गर्न हामी सिद्धहस्त छौं । निकै ठूला–ठूला कुरा गर्छौं । बाहिरकै सिद्धान्त ल्याएर यहा“ सिञ्चित गर्दैछौं । अनि विकसित देशले न्यायालयमा गरेका राम्रा कुराचाहि“ हामीले अनुशरण गर्न पर्दैन ? 


० न्याय परिषद्को संरचना पनि बढी राजनीतिक देखिन्छ । तपाईं स्वयंले पनि परिषद् दलको छाया“ बन्यो भन्नु भयो । यस्तो अव्यवसायिक न्याय परिषद्को संरचना किन नभत्काउने ? 


–हिजो न्याय परिषद्मा ३ जना न्यायाधीश र २ जना बाहिरका हुन्थे । बाहिरबाट ल्याउ“दा प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका र कानूनवेत्ता भन्ने थियो । अहिले १ जना न्यायाधीश हटाएर बारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

न्याय परिषद्को पछिल्लो कम्पोजिसनले समस्या आएको भन्नेहरू छन् । यो सत्य होइन । न्याय परिषद्को कम्पोजिसनले भन्दा पनि संविधान र कानूनविपरीत हि“डेकाले समस्या आएको हो । न्याय परिषद्मा रहेका सदस्य नै आफैं न्यायाधीश हुन कस्सिएपछि कसरी हुन्छ ?


० न्यायाधीश नियुक्ति एउटा पाटो भयो । यसबाहेक न्यायालयमा अन्य बेथितीहरु पनि जबरजस्त घर गरेर बसेका छन् नि होइन ? 


–न्यायालय अस्तव्यस्त छ । यहा“ सुधार गर्नुपर्ने कुरा त कति हो कति ? बेहिसाब छन् । प्रवेशद्वारदेखि नै जनताले दुःख पाइरहेका छन् । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भनिन्छ । तर, न्यायालयले यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि न्याय नपाएर जनता तड्पिरहेका छन् । यसबाहेक अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै छन्, न्यायालयमा । काम गर्ने तौर, तरिका र पद्दतिमा पनि समस्या छ । परिणामतः न्याय सम्पादनमा त्यसको असर परेको छ । व्यक्तिपिच्छे प्रणाली बसाइंदा अहिले अनेक समस्या न्यायालयमा छन् । यहा“ प्रधानन्यायाधीश फेरि“दा सबै मापदण्ड बदलिन्छन् । कानून मन्त्री अर्को आउँदा पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले समग्र प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा यहाँ  भाँडाभैलो भइरहन्छ । 


० न्यायालयजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा यतिधेरै अव्यवस्था र भाँडाभैलो रहेको तपाईंले बताउनु भयो । यसको रमिते बन्न छाडेर सुधारको आवाज बुलन्द पार्ने दायित्व त तपाईंहरूजस्ता वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका कानून व्यवसायीहरूको पनि होला नि ? किन यो मामलालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहनु भएको छैन ? 


–राज्यका सबै क्षेत्र बेथितीले ग्रस्त छन् । अरु क्षेत्र बेथिती र अव्यवस्थाले ग्रस्त भएपछि न्यायालय मात्रै शुद्ध हुने कुरा आउँ दैन । हामीले पटक–पटक यसबारे व्यक्तिगतरुपमा आवाज उठाएका छौं, नउठाएका होइनौं ।  अब पनि उठाउने नै छौं । खासमा यी विषय हामीले भन्दा पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले उठाउनु पर्ने हो । तर यो बार नै कहाँ  छ खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

 

उसले ठीक ढंगले जजमेन्ट नगर्दा न्यायालयमा अनेक बेथितीले मुन्टो उठाउने अवस्था आएको छ । बारको अघिल्लो नेतृत्वले राम्रो काम नगरेकाले हालै भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहलाई कानून व्यवसायीहरुले मत दिएका छन् । आशा गरौं, नयाँ  नेतृत्वले व्यवसायिक ढंगले काम गर्नेछ ।

 
० तपाईंले बारको कुरा गर्नुभयो । जसको नयाँ  नेतृत्वका लागि हालै निर्वाचन भएको छ । स्वतन्त्र हुनुपर्ने वकिलहरु यसरी दलको छाता ओढेर संगठित हुनु नै अनुचित भयो भन्नेहरु पनि छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ? 


–संसदीय व्यवस्थामा दल हुन्छ । दलमा विश्वास गर्नेहरु हुन्छन् । यो अनुचित होइन । तर मूल कुरा के हो भने हामीमा व्यवसायिकता हुनुपर्छ । जस्तो प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उसले त्यो पदले के माग गर्छ, त्यही अनुरुप भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान र कानूनलाई अक्षरशः पालना गरेर उसले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । 

 

सूर्यनाथ उपाध्यायकै कुरा गरौं । उहाँलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्नुभयो । तर, उहाँले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पत्र काट्नुभयो । आफूलाई नियुक्त गरेको व्यक्तिको गलत काममा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने छ र ? नियुक्ति गर्ने कुरा एउटा पाटो होला । तर सपथ लिइसकेपछि संविधान र कानूनले जे भन्छ त्यही अनुरुप गर्नुप¥यो नि । जब संविधान अनुरुप नचलेर गुन तिर्नतर्फ लागिन्छ, समस्या त आउँछ । 


० सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता मान्छे अब छैनन् होला ?


–हामी कहाँ  सूर्यनाथजस्ता मान्छे छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी र नातावादमा चुर्लुम्म डुबेका छौं । संविधान र कानूनले भनेअनुसार गर्ने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । अहिलेको जड नै संविधान र कानूनको अवज्ञा हो । यसबाट माथि उठेर कार्यसम्पादन गर्ने हो भने धेरै अव्यवस्थाहरु आफैं दूर भएर जानेछन् । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal