२०७६-१-७ , शनिबार


बद्नाम अख्तियार : सुशासनमा धक्का !

 

हैसियत, क्षेत्राधिकार र अधिकारको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार अनुसन्धान र निवारणको मामिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दक्षिण एशियामा नै उत्कृष्ट निकाय मान्ने गरिन्छ । तर, महाअभियोग लाग्ने भएपछि राजीनामा दिएका आफ्नै आयुक्तलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा घिस्याएर अदालतमा पु¥याएको छ । दक्षिण एशियामा नै भ्रष्टाचार निवारण तथा अनुसन्धानको मामिलामा उत्कृष्ट मानिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले नै अदालत समक्ष पु¥याउनुलाई विडम्बना मान्नु पर्दछ । 

 


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बद्नामीको यो हदसम्मको स्थितिमा महाअभियोगबाट बच्न राजीनामा गरेर आयोगबाट बाहिरिएका राजनारायण पाठकले पु¥याएका हुन् । भ्रष्टाचार अन्य विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति ठूलो अभिशाप भएजस्तै नेपालका निम्ति पनि भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बनिराखेको छ ।

 

भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउनका लागि संविधानले नै विशेष अधिकार दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा नेतृत्वको कारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारको आहालमा परिणत भएर बदनाम भई राखेको छ ।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउन गठन भएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र विशेष अधिकारको आडमा धम्क्याएर रकम असुली गर्ने धन्दा संचालन गरेकाले अख्तियार एकातिर आम जनतामा बदनाम भइराखेको छ भने अर्कोतिर अख्तियारको साख पनि गिर्न पुगेको छ । 

 


२०६३ सालको ऐतिहासिक परिवर्तनले सरकारको मुख्य सचिवबाट किनारा लगाएको लोकमान सिंह कार्कीलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता तीनतिर मुख फर्किएका राजनीतिक दलले तात्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष रातको १२ बजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका निम्ति सहमति गरेर नियुक्त गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको आहाल बन्न पुगेको हो । 

 


२०६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनले अस्वीकार गरेको र किनारा लगाएको कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन तीन ठूला राजनीतिक दलले गरेको १२ बजे रातिको सहमति नै रहस्यमय मानिएको थियो ।

 


सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट लोकमान सिंह कार्की बाहिरिएपछि दीप बस्न्यातले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गर्ने अवसर ठूला राजनीतिक दलले सहमति गरेपछि प्राप्त गरेका थिए । नेतृत्वमा पुगेका बस्न्यातले आयोगमा कार्कीको कार्यकालमा भित्रिएको विकृति हटाउने होइन, ती विकृतिलाई निरन्तरता दिने काम मात्र गरेका थिए । 

 


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन खास गरेर नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र यसरी नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याउनका लागि संवैधानिकरुपमा भएको हो । तर लोकमान सिंह कार्कीले नेतृत्व गरे यता अख्तियारले विरलै मात्र नीतिगत भ्रष्टाचारमा हात हालेको छ र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई अदालतको कठघरामा पु¥याएको छ । नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार गर्ने माथि आँखा लगाउन छाडेको अख्तियारले काम देखाउनका लागि  हाते भ्रष्टाचार गर्ने खरदार सुब्बा र इन्जिनयर ओभरसियरहरूलाई ‘रंगे हात पक्राउ गर्ने’ पुरुषार्थ गर्दै आएको छ । 

 


भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेको अख्तियारले राजनारायण पाठक जस्तो आयुक्तलाई पनि व्यहोरेको छ । अख्तियारका तत्कालीन  आयुक्त पाठकमाथि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धी विवादलाई मूलतवीमा राखी दिन्छु भनेर ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अगाडि बढाएको छ ।

 

भिडियोमार्फत् यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन आयुक्त पाठक महाअभियोगबाट बच्नका लागि पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । यो एउटा प्रकरण भिडियो खिचेको कारण सार्वजनिक भएको भएपनि उनले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा यस्ता कति काण्ड गरे होलान् भन्ने उनले गरेको अनुसन्धान र निर्णयको फाईलहरू पल्टाउने कष्ट गरे स्वतः स्पष्ट हुनेछ । 

 


भ्रष्टाचार गर्न नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कानूनको कठघरामा पु¥याउनका लागि संविधानले नै मार्ग प्रशस्त गरे अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भएको हो । त्यस कारण यो आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त भएर जाने हरेक व्यक्ति सत चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने मत जसले पनि राख्दछ ।

 

इमान्दारी र सत्चरित्रको व्यक्तिले मात्र अख्तियारमा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई अदालतसम्म कारवाहीका लागि पु¥याउने साहस गर्न सक्दछ । तर, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहँदा विवादास्पद निर्णय गरेका र भ्रष्टाचारको मामिलामा बदनाम भएका लोकमान सिंह कार्कीदेखि दीप बस्न्यातसम्मलाई अख्तियारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिने काम ठूला राजनीतिक दलहरूले नै गरेका थिए । 

 


 यसैगरी न्यायिक सेवामा रहँदा पटक पटक बदनाम भएका  राजनारायण पाठकलाई अख्तियारमा पु¥याउने काम पनि राजनीतिक दलहरूले नै गरेका थिए । त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बदनाम गर्ने र आयोगको विशेष अधिकारलाई आड बनाएर भ्रष्टाचारीहरूबाट नै असुली धन्दा संचालन गर्ने मामिलामा दीप बस्न्यात तथा राजनारायण पाठक प्रवृत्तिलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । त्यसकारण यसका निम्ति ठूला राजनीतिक दलहरूसंगै सरकार तथा संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाई समितिले समेत नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु पर्दछ । 

 


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको आहालमा डुबे जस्तै न्यायालयमा पनि विकृति व्यापक भएको थियो । पछिल्ला दिनमा न्यायालयमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्नेतिर पहल हुन थालेको देखिएको छ । यसैगरी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विशेष अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कमी आएको जस्तो देखिएको छ । तर, नयाँ नेतृत्व आएपछि अख्तियारले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि हात हालेको खासै घटना भने देखिएको छैन । 

 


स्वतन्त्र न्यायालयमा विकृति बढ्दा एकातिर जनतामा न्यायालयप्रतिको आस्थामा घात हुन जान्छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रमा समेत त्यसको असर पर्दछ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर आयोगका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरूले नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि अख्तियार बदनाम हुनु त स्वभाविक नै हो । यसबाट सुशासनमा समेत असर पर्न जान्छ ।

 

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको वार्षिक रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार नघटेको देखाउनुको प्रमुख कारण पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु र आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुले पनि हो । र, मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अख्तियार सक्रिय हुनुपर्दछ । 

 


र, यसका निम्ति सरकारले ‘हाम्रँ होइन राम्रा’ मान्छेलाई अख्तियारसंगै सरकारका सबै निकायमा पु¥याउने साहस देखाउनु पर्दछ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक गठजोडबाट बनेको सरकारले विभिन्न सम्झौता गर्नु परेको अवस्थामा गलत व्यक्तिहरू यस्ता निकायमा पुगेका भएपनि अब यो दुई तिहाई मतको स्थायी र बलियो सरकारले त्यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने काम अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal