२०७६-१-७ , शनिबार


सीकेले विखण्डनको नारा छाडेँ नभनी विश्वास गर्न मिल्छ ?

साँघुन्यूज डटकम

 

० तपाईं राजनीतिज्ञको साथसाथै राम्रो विश्लेषक पनि मानिनुहुन्छ । देशले अहिले लिइरहेको दिशाबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?  


–दुई तिहाइको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई गति देला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । कुशासन हटाउँदै सुशासन दिने धेरैको अपेक्षा थियो । विकास र समृद्धिको नारा दिएकाले कतिपय जनता त्यो भ्रमजालमा पनि परेका थिए । तर, ओली सरकारले निराशा मात्रै योबीचमा बाँडेको छ । बरु जनअपेक्षाविपरीत देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्दै छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । 

 


० देशलाई द्वन्द्वतर्फ जान नदिन सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरेकालाई अंकुश लगाइरहेको छ । तर, तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ कि देश द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुँदैछ । अलि संगति मिलेन नि ?  


 –सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउने भनेर ११ बुँदे सहमति गरेको सरकारले आफ्नो माग पूरा गराउन हत्या–हिंसाको बाटो समातेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, वार्ता र संवादको प्रयत्न नै नगरी । सरकारको यो कदमले देश मुठभेड र द्वन्द्वतर्फ जाँदैछ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । 

 


० विप्लवको विषयमा म केही समयपछि आउँछु । सुरूमा सीके राउतसँगको ११ बुँदे सम्झौताबारे कुरा गरौं । देश विखण्डनको नारा बोकेको शक्ति र समूहलाई मूलधारमा ल्याउने सरकारको यो कदम त प्रशंसनीय नै छ नि होइन र ?  


० सीके राउत विभाजन र हिंसाको मूल उद्देश्यबाट पछि हटेकै छैनन् । प्रतिकूल अवस्थाबाट अघि बढ्ने र अनुकूल हुनेबित्तिकै ती एजेन्डाहरू अघि बढाउने रणनीतिमा छन्, उनी । मधेसलाई स्वतन्त्र देश बनाउनका लागि जनमत संग्रह गर्ने भन्ने गोप्य सहमतिअनुरुप बरु उनलाई जनमत पार्टीको नामबाट सक्रिय हुने वातावरण यो सरकारले बनाएको छ । यो देश, जनता र संविधानको भावनाविपरीत छ ।  

 


० सीके राउतले भनेजस्तो देश विभाजनका लागि जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको छैन भनेर सरकार प्रष्टीकरण दिइसकेको छ त ? 


–सीके राउतलाई शान्ति र लोकतन्त्रमा ल्याउनु पर्छ । यसमा मेरो पूर्ण सहमति छ । तर, त्यसको पनि चरण र प्रक्रियाहरू हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा विखण्डनको नारा बोकेकाहरूमा बाटो बिराएको महसुस हुनुपर्छ । तर, सीकेले विखण्डनबारे प्रायश्चित नै नगरी सरकारले लुरुक्क परेर ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । मानौं सरकार आफैंले सीकेलाई अन्याय गरिरहेको छ ।

 


० सीकेको जनमत नामको पार्टी गठनबारे के टिप्पणी छ नि ? 


 –सीकेले सम्झौतापछि जनमत नामको पार्टी गठन गरेका छन् । यसलाई सरकार पक्षले सीकेको सच्चाइका रुपमा प्रचारवाजी गरिरहेका छन् ।  तर, उनको अभीष्ट अर्कै छ । बुझिएको छ कि निश्चित समयसम्म शान्तिपूर्वक स्थानीय एजेन्डा लिएर जाने र शक्ति आर्जन भइसकेपछि खुलेआम रुपमा  स्वतन्त्र मधेस बनाउनुपर्छ भनेर जाइलाग्ने । 

 


० सीकेले पहिलो बुँदामा नै संविधान मान्छु भनेका छन् । देशको अखण्डताका लागि लड्ने प्रण गरेका छन् । हामी देख्दै छौं कि सहमतिअनुरुप नै उनले आफ्नो समूहको नामसमेत परिवर्तन गरिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि शंकाको सुविधा लिइरहनु असंगत र पूर्वाग्रहपूर्ण विश्लेषण भएन र ? 


–पहिलो बुँदामा संविधान मान्ने कुरा छ । त्यो ठीक छ । तर, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने शब्दावली सहमतिको बुँदामा प्रयुक्त भएको छ । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने नेपालमा स्वतन्त्र मधेस छैन । मेरो प्रश्न छ–सरकारले स्वतन्त्र मधेस शब्दावली प्रयोग गरेर के भन्न खोजेको ? 
त्यसैगरी, १० औं नम्बर बुँदा केलाएर हेरौं । त्यसमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन शक्तिलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने भनिएको छ । विगतमा सीकेले सञ्चालन गरेको गतिविधिका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्ने पनि उल्लेख छ । तथापि सीकेले विगतमा अंगीकार गरेको विचार गलत थियो भनेर कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । सीकेले विखण्डनको नारा छाडेँ नभनी सरकारको एकोहोरो दाबी गर्दै सीके मूलधारमा आए भनेर विश्वास गर्न मिल्छ ? सीके स्वयंले पनि जनमत संग्रहमा सरकार सहमत भयो भनिरहेकाले यसका थुप्रै शंका गर्ने ठाउँ छन् ।  

 


० सरकारले विखण्डनको नारा लियो भने कारबाही गर्छौं भनिरहेको छ त ? 


–ती त सब भन्ने कुरा मात्रै हुन् । 

 

 


० तपाईंको मतलब यो सहमति देशको हितमा छैन उसो भए ? 


–११ बुँदे सम्झौतामा ‘स्वतन्त्र मधेस’लाई कथित नभनिनु र उद्धरणभित्र नराखेर सरकारले स्वतन्त्र मधेसलाई वैधानिकता दिएको छ । १० औं बुँदामा स्वतन्त्र मधेसलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने भनेकाले सरकारबाट नैतिक अधिकार पाएका छन् । हेर्दै जानुस्, सरकारसँगको यही सहमतिमा टेकेर सीकेले आउँदा दिनमा विखण्डनको नारा पुनः उराल्ने छन् । 

 

 

० देशको हितविपरीत सीकेसँग सम्झौता गर्ने बाध्यतामा सरकार किन पुग्यो होला ?


–सरकारले सीकेसँग किन यस्तो सम्झौता ग¥यो भन्ने एउटा जिज्ञासा यतिबेला उब्जेको छ । समयक्रममा त्यो खुल्दै जानेछ । 

 


० विप्लव प्रतिबन्धबारे पनि तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । संविधानविपरीतका गतिविधि रोक्नु सरकारको स्वभाविक दायित्व होइन र ? 


–एकीकृत क्रान्तिको नाममा विप्लवको पार्टीले हत्या–हिंसा गरिरहेको छ । यो अस्वीकार्य कुरा हो । जनताको जन–धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व स्वभाविकरुपमा सरकारकै हो । तर, दायित्व पूरा गर्ने नाममा जुन ढंगले त्यो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यो गलत छ । 

 


० सरकारले यहाँनिर गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ? 


–विप्लव समूह किन भड्किरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । उसका सम्भव मागलाई पूरा गर्ने र असम्भव मागबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसो गर्न आवश्यक ठानेन । बरू निषेधको राजनीतिलाई उसले अंगीकार ग¥यो । सरकारले निषेध गरेसँगै त्यो समूहले प्रतिवाद गरिरहेको छ । प्रकारन्तमा यसले आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै अनुचित शक्तिको सहयोग र समर्थन ल्यायो भने त्यसले देशको द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । यही कडीसँग जोडेर मैले देश द्वन्द्वतर्फ जाँदैछ भनेको हुँ । 

 


० वार्ता गर्ने भद्र सहमतिअनुसार विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गरे पनि पछि धोका दिएको भनेर सरकार भन्दै छ । यो परिस्थितिमा उसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई कसरी नाजायज भन्न मिल्छ ? 


–सरकारले प्रतिबन्धित नभनीकनै विप्लव समूहलाई बार्तामा बोलाउने र गलत कामहरू प्रशासनिक ढंगले नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरेर शक्ति प्रयोग गरिँदैछ । आफ्नो बचाउका लागि भित्र बाहिरका शक्तिको सहयोग खोज्नतिर लाग्यो भने देशमा हिंसा बढाइदिन्छ । सेनाले नै भन्दैछ कि विप्लव समूहलाई बलपूर्वक समाधान गर्न सकिँदैन, राजनीतिक ढंगले विश्वासमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । तैपनि सरकार निषेधको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । यो गलत छ । यसबारे पुनविर्नचार गर्नुपर्छ । 


० निषेध पछिको परिणामले कसैलाई फाइदा गर्दैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारले किन यस्तो नीति अख्तियार गरिरहेको छ त ? 


–सरकारले किन बुझेन, त्यो मलाई कसरी थाहा हुन्छ ? सरकारसँग नै सोध्नूस् । तर, सरकारको रवैयाले देश द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

 
देशमा एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेका छन् । सीकेसँग ११ बुँदे सहमति भएको छ भने विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यहीबीच

  कांग्रेसका जिम्मेवार नेताबाटै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमबीच केही तादम्यता पनि छ कि ? 


-नेपालको पछिल्लो एकीकरणदेखि अहिलेसम्म यहाँको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत छैन । सधैं खतरामै लड्किरहेको छ । भू–राजनीतिक हिसाबले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा छ । विश्व स्तरका दुई पावरहरूको अन्तरविरोध हामी र हाम्रो भूगोलबाट गुज्रन्छ । उत्तरसँग पारवहन सन्धि भएपनि हामी अझै व्यापारिक भारतवेष्ठित छौं । भारतबाट सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेश बिदा भएपनि त्यो मानसिकताले भारतीय शासकलाई छाडेको छैन । सिक्किम, बंगलादेशलगायतका छिमेकीसँगको काण्ड त्यसकै उदाहरण हुन् । स्वभाविकरुपमा अन्तर्राष्ट्रिमा चर्किएको द्वन्द्वको असर नेपालमा पर्नेवाला छ, परिरहेको छ । र, स्थिरताउन्मुख हुने अवस्था विथोल्न पनि प्रयास भइरहेका छन् । पछिल्ला सीके राउतदेखि विप्लवसम्मका शक्तिलाई गरिएको व्यवहार त्यसकै उपज हुन् । 


० पछिल्ला घटनाक्रम पनि यसकै कडी हुन् भन्ने तपाईंको मत हो ?  


–अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको असर स्वभाविकरुपमा नेपालमा देख्न थालिएको छ । हालै मिलिनियम कर्पोरेशनको फण्डबाट सहयोग गर्ने कुरामा अमेरिकाले सर्त राखेको बाहिर आएको छ । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले यस्ता कुरा अस्वीकार गर्न छाडेर ‘हाम्रो नीति नै यही हो’भनेर समर्थन गर्छन् । यसले नेपाल विस्तारै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा फस्दै गएको देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको लिगबाट हटेर क्रमिक ढंगले साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सेवक र भ¥याङ बन्नेतर्फ लागिरहेको छ ।  यो हाम्रो देशको शान्ति, स्थिरिता, समृद्धिको बाधक हुन् ।


० धर्म, गणतन्त्रमाथि हिजो परिवर्तनका लागि लडेकाहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ? 


 –कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको भाषण अहिले चर्चामा छ ।  त्यो मैले पनि सुनेँ । तर, भोलिपल्टै उनले धर्मबारे बोलेको हुँ, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत मागेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिएका छन् । त्यसैले उनको भनाइमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ म देख्दिनँ । 


० भनेपछि धर्मबारे दक्षिणपन्थी पूर्वपञ्चदेखि कांग्रेसका केही नेताले राख्दै आएको धारणासँग तपाईंको कुरा त ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ त ? 


–जायज कुरा जसले उठाए पनि ठीक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षता आवश्यक नै होइन । नेपालको मौलिक, रैथाने धर्महरूबाट मानिसलाई धमान्तरण गराउने र नेपालको संस्कृति मास्दै पहिचान डुबाउने विदेशी मसिनरी शक्तिको अनुरुप यसलाई लागू गरिएको हो । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मुताबिक नै यसलाई नेपालमा भित्र्याइएको हो । 


० सबै धर्म र संस्कृतिको स्वामित्व लिने कुरालाई तपाईंजस्तो विचार, दर्शन र सिद्धान्तबाट गाइडेड मान्छेले हेर्न मिल्छ ? 


–नेपालमा कुनै एउटा धर्म विशेषसँग जोड्न पनि अनुचित हो । तर, अर्कातिर धर्मनिरपेक्ष भनेर वाह्य साम्राज्यवादी शक्तिहरूको योजनाअनुरुप धमान्तर गरेर देशको अस्तित्व संकटमा पार्नु पनि ठीक होइन । नेपाललाई बलपूर्वक धर्मान्तरण गर्न नहुने बहुधार्मिक, धार्मिक स्वतन्त्रतायुक्त र  धार्मिक सहिष्णुतायुक्त परिकल्पना संविधानमा गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो । हामी देशलाई कुनै धर्म विशेषको सापेक्ष बन्ने पक्षमा छैनौं । 


० यही धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सरकारमा तपाईं स्वयं सहभागी हुनुभयो । उतिबेला यी विषयहरू किन उठाउनु भएन ? 


–हामीले मत भिन्नता राख्यौं । त्यो दर्ज छ । शक्ति नपुग्दा हाम्रो कुरा लागू भएन । नेकपा मालेले भन्नु भन्दा पनि विदेशी धर्मको संरक्षणमा त यो सरकार खुलेआम लागेकै छ नि । विदेशी धर्मलाई नेपालमा फैलाउन उसको ब्लेसिङ लिन करोडौं खर्च गरेर खुदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागे । कसैको आशीर्वाद नै लिनु थियो भने यहीँका धर्मगुरूको लिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त । एउटा सम्प्रदायको गुरू ल्याएर होलीवाइनबाट कथित शुद्ध पार्ने काममा आफ्नो काम छाडेर ३–३ दिन लाग्नु पर्दथ्यो ? यो त नेपालको रैथाने धर्मलाई निरत्साहन गरेर वाह्य धर्म भित्र्याउन रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । 


० सरकारले गलत दिशा समात्यो भन्नु भयो । यो कुरा सरकारलाई सम्झाउने काम तपाईंहरूजस्तो राजनीतिक दल र नागरिक समाजले गर्नुपर्ने होइन ? 


–हामी त निरन्तर भनिरहेका छौं । नेकपा माले यो शैली ठीक भएन, सुधार भनिरहेको छ । र, फेरि पनि भनिरहने छ । तर सरकार यी कुरा सुन्न तयार नै छैन । 


० सरकारको समीक्षा ? 


–निर्वाचनताका अघि सारेका घोषणापत्रका आधारमा सरकार गरिबी, वेरोजगारी, पछौटेपनजस्ता समस्या हटाउन लाग्नुपर्दथ्यो । तर यसतर्फ उदासीन बन्दै छ । साँध सीमाना रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत यो सरकार गम्भीर छैन । सारमा भन्दा यो सरकार गन्तव्य पहिल्याउन नसकेर रुमल्लिएको छ । 

(२०७५ चैत ११ गतेको साँघु साप्ताहिकबाट)


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal