२०७५-१२-११ , सोमबार


बिग्रँदो अर्थतन्त्र अनिष्टको लक्षण !

बजेटको  अर्ध बार्षिक  समीक्षाले  भन्छ  यो  बर्षको पहिलो  ६ महिनामा  पुँजीगत  खर्च कुल बिनियोजित बजेटको  केवल  १७.७  प्रतिशत  मात्र भएको  छ  । यसरी  सरकार पुँजीगत खर्च गर्नमा बिल्कुल  असफल भयो  भन्नै पर्दछ  ।  पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा  बजेटले  अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धि  दर हासिल  हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यति  मात्र होईन यो बर्ष अर्थतन्त्र जति  प्रतिशतले बृद्धि होला त्यसमा सरकारको  दावी नलाग्ने भएको छ  ।

 


 किनभने  सरकारले दावी गर्न  मिल्ने बिकास दर पुँजीगत खर्चमा निर्भर हुने भएकाले  त्यो  बजेट  नै खर्च हुन  नसकेपछि अन्य  स्रोत र विशेषगरी निजी क्षेत्र, अनुकुल मौसम र अनुकुल राजनीतिक बातावरणको लाभांशबाट भएको  विकासमा सरकारले दावी गर्न  मिल्दैन ।

 

  
 सरकारको  आर्थिक  परफरमेन्सको  परिसूचकको रुपमा स्थापित भएको शेयर बजार सुरुदेखि  लगातार  घटिरहेको कारणबाट पनि आर्थिक  क्षेत्रमा सरकारको परफरमेन्स निरासाजनक रहेको कुरा जोसुकैले पनि निष्कर्ष निकाल्दछ  । देशको निजी क्षेत्र सरकारसङ्ग भड्किएको पाईन्छ । सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र अभिव्यक्तिहरूबाट निजी  क्षेत्र सशंकित भएको पाईन्छ ।

 

यसले गर्दा निजी  क्षेत्र पनि आत्मबिश्वासका साथ लगानी गर्न हच्किरहेको पाईन्छ । बिकासमा केन्द्रित भएको भनिएको सरकारले निजी क्षेलाई बिश्वासमा लिनु अनिबार्य थियो । तर उस्लाई बिश्वासमा लिनेतर्फ प्रयास गर्नुको सट्टा बिच्क्याउने मात्र काम भयो ।  यसो नीतिगतरुपमा  भन्दा निजी क्षेत्रको  गुनासो र  माग  नसुन्ने प्रवृत्तिबाट भएको निजी क्षेत्रका प्रबुद्ध प्रतिनिधिहरू  बताउँछन् । 

 


त्यसैगरी बिगत बर्षहरूमा  झैं  यस बर्ष पनि बजारमा तरलताको अभावको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा बैंकहरूले बजारको माग बमोजिम  कर्जा प्रबाह गर्न सकेनन् । प्रबाह हुने बैंक कर्जाको व्याजदर पनि आकासियो । यसो  हुन  नदिन समयमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार  (नेपाल राष्ट्र बैंक) असमर्थ भयो । यसले  गर्दा  देशको निजी क्षेत्र कम क्षमता (क्यापासिटी)मा चल्न बाध्य  हुनु प¥¥यो ।  

 

त्यसो  भएकोले निजी क्षेत्रको तर्फबाट  हुन सक्ने आर्थिक बृद्धि  पनि कुण्ठित हुन गयो ।  समृद्धि प्राप्तिको नारा दिइरहेको सरकारको निमित्त यो उचित  स्थिति  होइन  ।  सरकार विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्ने र  निजी  क्षेत्रले  पनि  मागे  बमोजिम  बैंक कर्जा पाउन  नसक्ने  भएपछि  त्यसको असर  आर्थिक  बृद्धिमा नकारात्मक रुपमा पर्नु  स्वभाविक हुन्छ  ।

 

त्यसैगरी  धराशायी अबस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई बचाउने र नयाँ उद्योग स्थापना हुने बाताबरण बनाउन पनि सरकारबाट कुनै चासो देखाईएको  छैन । कृषि क्षेत्रलाई जागृत गर्न पनि कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेको  छैन । भूमि सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म आउन सकेन । निर्यात र  बेरोजगारीको अबस्था कहालीलाग्दो रहेको अबस्थामा रोजगारी र निर्यात बृद्धिको निमित्त  अपरिहार्य  मानिने  उद्योग र  कृषि  क्षेत्र सरकारबाट  यसरी  उपेक्षित हुनु दुखद कुरा हो । 

 


व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र बिदेशी मुद्राको संचितिमा निरन्तर  हँुदै गइरहेको ह्रास अर्थतन्त्रको अर्को निराशाजनक पाटो  हो  । निर्यातलाई प्रोत्साहित  गर्न सरकारले दुईदर्जन जति बस्तुको निर्यातमा दिईने नगद अनुदान केही मात्रामा बढाएको अबश्य  छ  । तर  त्यो बिल्कुल  अपर्याप्त छ र  त्यसले मात्र निर्यात बढ्न नसक्ने निश्चित छ ।

 

 यस्तो शक्तिशाली सरकारले निर्यात बढाउन  प्रभावकारी  निर्णय लिन सक्नु पर्ने  थियो । कुनै उच्च मूल्यको निर्यातयोग्य बस्तु छनौट गरी  त्यसको उत्पादन बृद्धिमा सरकारले उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्ने  थियो  ।  व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र  संचितिमा  भई रहेको ह्रासलाई समयमा रोक्न सकिएन  भने देश केही  समयभित्रै गम्भीर आर्थिक  संकटमा धकेलिनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । तर, सरकार  यस्तो  गम्भीर बिषयप्रति उदासीन देखिएको छ, जुन अनिष्टको  लक्षण हो ।        

 


देशमा बेरोजगारी समस्या यति विकराल  भएको छ कि बैदेशिक रोजगारीमा जान  नसक्ने  र  सकेर पनि  जान  नपाएका युवाहरू  देशमा निष्काम  बसिरहेका छन् । तर यस्तो भयाबह समस्या समाधान गर्न सरकारले खासै  चासो देखाईरहेको छैन ।  यो अत्यन्त बिष्मयकारी कुरा हो । राष्ट्रिय गौरबका  भनिएका  आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति  पनि निराशाजनक रहेको कुरा स्वयम सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्ध बार्षिक समीक्षाले भन्दछ ।  यसमा सुधार गर्ने कुनै प्रभावकारी रणनीति सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेन । 

 


 बजेट रकमान्तर गर्ने र  गैह्र बजेटरी  खर्च  गर्ने  प्रवृत्ति  पनि  नियन्त्रण हुन  सकेन  । एक बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारी खटाउने काम  सम्पन्न हुन  सकेको छैन । तर देशमा आर्थिक अनियमितता,  भ्रष्टाचार,  घुस  र बेरुजु भने झन् झन्  व्यापक र घनिभूत  हँुदै  गएका समाचार दिनहँु  जस्तै संचार  माध्यममा  आइरहेका  छन् ।  यी  सबै  कुराको पृष्ठभूमिमा समृद्ध नेपालको परिकल्पना  यथार्थमा रुपान्तरित  हुने कुनै लक्षण देखिदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal