२०७६-२-६ , सोमबार


सीकेले आफ्ना कमजोरी स्वीकारेर मूलधारमा आएका हुन् 

(पृथकतावादी धारको नेतृत्व गर्दै आएका सीके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । सीकेसँगको सम्झौतालाई लिएर सरकारको प्रशंसा भन्दा पनि बढी आलोचना भइरहेको छ । स्वयं नेकपाकै नेताहरूले यसका भाषा र विषयवस्तुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले राउतसंग गरेका सम्झौताका विषय किन विवादमा परिरहेका छन् । द्विअर्थी भाषा र विषयवस्तु राखेर किन सम्झौता गरियो ? यिनै यस्ता प्रश्नको वरिपरि रहेर हामीले राउतसँगको प्रारम्भिक वार्तामा सहभागी नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक) 

 


० पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरिरहेका सीके राउत र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । देश टुक्र्याउने राउतको अभियानलाई सरकारले वैधानिकता दियो भनेर आलोचना भइरहेको छ । किन यस्तो विवादग्रस्त सहमति गर्नु भएको तपाईंहरूले ?


–राजनीतिक पार्टीसँगको छलफल र सम्झौताहरू मूलधारमा ल्याउन गरिन्छ । विगतमा पनि मूलधार बाहिर रहेका दलहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन धेरै सहमति भएका छन् । माओवादीसँगै पनि विगतमा सरकारले सहमति गरेको थियो । त्यहीँ सहमतिकै आधारमा ऊ मूलधारको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको थियो ।

 


० सीके राउतसंग वार्ताको सुरुवात कसरी भयो नि ?


–जहाँसम्म सीके राउतको कुरा छ, उहाँको दाजु जयकान्त सुरुमा हामीकहाँ वार्ता गर्नुप¥यो भनेर आउनु भएको थियो । वार्ताको आग्रह बोकेर उहाँ आए पनि सीके राउतको एजेन्डा राजनीतिक नभएर मुलुक विखण्डन गर्ने भएकाले हामीले वार्ता हुन नसक्ने जवाफ उहाँलाई दिएका थियौं । मुलुक विखण्डनको एजेन्डा छाडेमा भने वार्ता गर्न तयार रहेको कुरा पनि हामीले सँगसँगै बताएका थियौं । योबीचमा केही चरण उहाँका दाजुसँग हाम्रा अनौपचारिक संवादहरू भए । यी संवादका क्रममा उहाँले सीके राउत आफ्ना विखण्डनका एजेन्डा छाडेर संविधान मान्न तयार छ भन्नेखालका कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि हामीलाई लाग्यो–यसलाई अब अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो खबर पुगेपछि उहाँहरूले यसमा तदारुकता देखाउनु भयो । सबैको चासोपछि सीके राउत पृथकतावादी धार छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्न राजी भएकाले यसमा विवाद गरिराख्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ ।

 


० तर, सरकार र राउतबीचको सम्झौतामा त तपाईंले भनेजस्तो प्रष्ट छैन । भाषा र विषयवस्तुले अलि फरक अर्थ लाग्छ नि ?


–होइन होइन । यो बिलकुल गलत हो । राज्यले पृथकतावादी एजेन्डा बोकेको कुनै पनि संगठनलाई तिमीहरूको एजेन्डामा हामी सहमत छौं भनेर भन्दैभन्दैन । त्यहाँ प्रयोग गरिएका शब्द र वाक्यांशलाई अनेक ढंगले व्याख्या गर्न सकिएला । तर मुलुकलाई नोक्सानी हुनेगरी सहमति भएका कुरा बिलकुल गलत हो । सरकार–राउतबीच भएको सम्झौता लेख्दा म थिइनँ । तर, पछि सरसर्ती ती बुँदाहरू मैले हेरेँ । आपत्तिजनक कुनै विषय देखिनँ । 

 


० जनताको अभिमतद्वारा मधेसका असन्तुष्टि हल गर्ने भन्ने पदावलिलाई लिएर सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो भन्ने अर्थ लगाइँदैछ । त्यो पदावलिलाई आमसर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?


–हो, कतिपयले त्यो पदावलिलाई जनमत संग्रहकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यो बिलकुलै गलत कुरा हो । अहिलेको ११ बुँदे सम्झौता मुलुकलाई नोक्सानी हुनेगरी कुनै सम्झौता भएको छैन । अन्य नियमित निर्वाचनको अर्थमा त्यो शब्द प्रयुक्त गरिएको हो । जनताको मत ल्याएर आफ्ना मागहरू पूरा गर भन्ने अर्थका रुपमा मात्रै यसको प्रयोग गरिएको हो । जनमत गरेर तिम्रो विखण्डनवादी मागबारे छिनोफानो गर्न तयार छौं भनेर सरकारले सहमति गरेको कुरा कपोलकल्पित कुरा हो । यो भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

 


० तर, सीके राउत स्वयंले आफ्ना एजेन्डामा जनमत गर्न सरकारलाई सहमत गराएँ भन्ने जिरह पेश गरेका छन् नि ?


–घोषणासभामा म पनि पुगेको थिएँ । त्यहाँ उहाँले जनमतका लागि सरकार तयार भयो भनेर बोल्नु भएको थिएन । जनतमको कुरा उहाँले गर्दा कतै सरकारले गलत सम्झौता ग¥यो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, यसमा शंका गरिराख्नु पर्दैन ।

 


० तपाईंले यस्तो दाबी गरे पनि सीके राउतले विगतमा उठाएको विखण्डनवादी मुद्दाप्रति आत्मालोचित भएको र  पछि हटेको त कहीँ उल्लेख नै छैन नि ?


–मञ्चबाटै उहाँले आफ्ना सबै कुराहरू छाड्दै मूलधारमा आएको भनेर बोल्नु भएको छ । सम्झौतामा संविधान मान्ने कुरा पनि गर्नु भएको छ । फेरि उनले आफ्ना एजेन्डा छाडिसकेपछि नै वार्ता र संवादहरू भएका हुन् । त्यसैले अब यो विषयमा शंका गरिराख्न म जरुरी देख्दिनँ । 

 


० देश विखण्डनको नारा बोकेको समूहलाई कन्भिन्स गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु आफैंमा ठूलो सफलता थियो । यति गुरुत्वको विषयलाई बुझिने प्रष्ट भाषामा लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो ?


–सम्झौताका क्रममा सबै कुरा भनेजस्तो नभएका हुन सक्छन् । केही शब्द प्रयोगमा कमीकमजोरी भएको हुनसक्छ । तर मूलभाव बिग्रेको छैन । मुलुकको अखण्डतामा आँच आउने गरी कुनै काम गर्दिनँ भनिसकेकाले यसमा माथापच्ची गर्न जरुरी छैन ।

 


 ० पार्टीमा चाहिँ किन छलफल गर्नु भएन त ?


–मुलुक नै विखण्डन गर्नेगरी आएको एउटा संगठनसँग भइरहेको वार्ता गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । सार्वजनिक गर्दा धेरै कुरा बिग्रने भएकाले पनि खुला छलफल गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेताकै बीचमा छलफल गरेर यो विषय निपटारा लगाइएको छ । 

 


० यति राम्रो सहमति गरेको दाबी गर्नुभयो । तर नेकपाकै नेताहरूले यसको किन विरोध गर्नु भएको होला ?


–मैले अघि नै भनेँ सीके राउतले विगतमा गरेका कमजोरी भयो भनेर स्वीकारी सक्नुभएको छ । संविधान मान्छु भन्नु भएको छ । यसको परिणाम हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर विखण्डन छाडेर उहाँबाट यस्तो प्रतिबद्धता आउनु नै ठूलो कुरा भएकाले नेता कमरेडहरूबाट विरोध आइरहनु उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन । 

 


० नेता भीम रावलले आफू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भएको भन्दै यो सम्झौता विद्रोही संगठनसँग सरकारले गरेको भन्दा पनि दुई देशबीच गरेजस्तो भयो भन्नु भएको छ । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?


–हरेक आन्दोलनमा सहमति भएका छन् । २०४७ मा भयो । माओवादीसँग पनि गरियो । ०६२÷६३ को आन्दोलनको निकास पनि सहमति पछि नै भएको हो । अहिले पनि सीके राउतलाई बिखण्डनको एजेन्डाबाट संविधानमा सहमत गराइएको छ । यो विषयलाई तोडमरोड गरेर हेर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

 


 ० फेसबुकमा एकजना राजनीतिक विश्लेषकले लेखेका छन्– एकनाथको होलीवाइनको सांस्कृतिक आत्महत्या र सीके राउतसँगको अखण्डता अन्त्यको व्यहोराको सम्झौता । संस्कृति र भूगोल दुवैको अस्तित्व विसर्जनतर्फ । राष्ट्रवादी छविको दल र प्रधानमन्त्रीबारे लागेको यो अभियोगबारे के भन्नुहुन्छ ?


–उहाँले अब यसलाई कुन ढंगले विश्लेषण गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर, मेरो विचारमा यो राजनीतिक विश्लेषण होइन । एकनाथ ढकालको अगुवाइमा भएको कन्फरेन्स र विखण्डनकारीले संविधान मान्दै शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छु भन्दै रुपान्तरणको चाहना देखाउनुको तुलना हुनै सक्दैन । म स्मरण गराउन चाहन्छु, संसारका सबै देशमा विद्रोही समूहसँग सम्झौता हुन्छ । चाहे प्यालेस्टाइन र इजरायलको कुरा होस् या एसए आराफात र बेन्जामिन नेतान्याहु गरिएका वार्ताका कुरा हुन् या अफ्रिकन र युरोपी नेताहरूको कुरा हुन् । सबैले सम्झौता र सहमति गरेर विवादको ऐंजेरु हटाएका छन् । 

 


० बाटो बिराएका दल तथा सशस्त्र समूहलगायतलाई मूलधारमा ल्याउने वार्ता टोलीको जिम्मेवारी सरकारले तपाईंलाई दिएको छ । अन्य समूहलाई मूलधारमा ल्याउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन्, बताइदिनुहोस् न ?


–अब त अरु समूह बाँकी नै छैनन् । हिजो तराई÷मधेसमा रहेर हतियार उठाएका देखि लिम्बुवान खुम्बुवानसम्मका सबै समूह सहमतिमा आइसकेका छन् । कतिले त मूलधारको राजनीति नै थालेको अवस्था छ । केही अन्य दलमा प्रवेश गरेका छन् । 

 


० तपाईंहरूको प्रयासमा मूलधारमा आउने या गल्ती सच्याउने समूहको संख्या कति छ ?


–हामीले सुरुमा ४४ समूह देखेका थियौं । त्यसमध्ये १७ समूह कुनै अस्तित्वमा नरहेको देखियो भने २९ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सहमति गरेका छौं । हतियार उठाएर हिंसात्मक गतिविधि गर्दैनौं, गरेको खण्डमा कानूनअनुसार सजाय भोग्न तयार छौं भनेर उनीहरूसँग भएको सम्झौतामा स्पष्टरुपमा नै लेखिएको छ । सीके राउत समूह अलि जटिल रुपमा देखिएको थियो । विखण्डनको माग नत्यागेसम्म वार्ता गर्न सकिन्न भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका थियौं । त्यो पनि मूलधारमा आएपछि अब त्यस्तो समस्या छैन । 

 


० तर, विप्लव समूह त समस्याको रुपमा आइरहेको छ नि ?


–विप्लव समूह पनि समस्याको रुपमा छ । यो राजनीतिक शक्ति भएकाले यसलाई राजनीतिक व्यवहार गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । 

 


० विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेको छ । यो समूहलाई वार्तामा ल्याउन पहल गर्नु भएन कि के भयो ?


–अनौपचारिकरुपमा विप्लव समूहसँग वार्ता गरियो । गुणराज लोहनीलगायतसँग धेरै चरणमा अनौपचारिक छलफल पनि भए । तर, औपचारिक छलफल गर्ने वातावरण बनेन । यद्यपि, हामीले विप्लव समूहका खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, उमा भुजेललगायत नेतालाई रिहा गरेर वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । त्यही अनुरुप उहाँहरू रिहा पनि हुनुभयो । तर अन्तिममा किन हो, उहाँहरू विस्तारै टाढिनु भयो । यसको कारण हामीले थाहा पाएका छैनौं । 

 


० विप्लव समस्यालाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । यसको समाधानको उपाय के हुन सक्ला ?


–विप्लव समूहले अतिवाद देखाउँदै आएको छ । राजनीतिक रुपमा पनि उहाँहरूले गलत बाटो प्रयोग गरिरहनु भएको छ । हतियारको बलले राजनीति गर्ने अतिवाद देखाउनु भएको छ । यो अहिलेको युगमा सुहाउने कुरा होइन । जनता हतियारको बलमा शासन सत्ता दिने पक्षमा छैनन् । उहाँहरूले अहिले लिइरहेको कोर्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट गर्नु पर्छ । हामीले सरकारलाई यही सुझाव दिएका छौं ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal