२०७५-१२-११ , सोमबार


सीकेले फेस सेभिङका लागि ‘जनमत संग्रहको सम्झौता गरेँ’ भने

(पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरेको सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौतालाई लिएर विभिन्नखाले टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । धेरैले यो सम्झौतालाई असन्तुलित भयो भनिरहेका छन् । तर, तराई÷मधेसलाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले भने यसमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सम्झौतापत्रका विषयवस्तु र सीके राउतको मूलधारको राजनीति प्रवेशले मधेसमा पार्ने राजनीतिक प्रभावबारे हामीले राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)

 

० मधेसको ऐंजेरुको रुपमा रहेको सीके राउतलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको खुसीयालीमा दीपावली गर्न छाडेर राजपा किन मौन देखिएको ? 


–राज्यको बेइमानीले मधेसमा विभिन्न समस्याहरु थुप्रिएर बसेको छ । तथापि, राज्यले विखण्डनकारी मुद्दा बोकेका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको छ । हिजो देश टुक्र्याउछु भन्ने व्यक्ति आज संविधान मानेर देशको समृद्धिको यात्रामा सहभागी हुन तयार भएका छन् । राजपा सरकारको सीके राउत  कदमको स्वागत गर्छ । तर, जुन नाटकीय घटना भएका छन्, त्यसप्रति भने राजपाको असहमति छ ।

 

 
० कस्तो नाटकीय घटना ? 


–तपाईं–हामीले देख्यौं, सर्वोच्चले अघिल्लो दिन राउतलाई छाड्ने फैसला ग¥यो । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर ११ बुँदे सम्झौता गरे । यसमा ठूलो रहस्य लुकेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । 

 


० मधेसको राजनीति प्रभावित पार्ने प्रयास ओली–प्रचण्डले गरे भन्न खोज्नु भएको हो ? 


–हो, घटनाक्रमले षड्यन्त्रको संकेत गरेको छ । कतै सीके राउतलाई ओली र प्रचण्डले परिचालन गरेका पो हुन् कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ । आउँदा दिनले यी आशंकाको जवाफ जरुर दिने नै छ ।

 


० सहमतिकै कतिपय विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । सीके राउतले नै पृथकतावादी धार छाडेको घोषणा गरेका छैनन् । कतिपयले सहमति असन्तुलित भयो भनिरहेका छन् । यसको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ? 


–मुख देखाउन लाज लाग्यो भने मान्छेले अनेक हत्कण्डा अपनाउँछ । कसैले हातले त कसैले रुमालले मुख छोप्छ । सीके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि आफ्नो मुख छोप्न अर्थात् फेस सेभिङका लागि जनमत संग्रहको सम्झौता गरेँ भनेका छन् । यसो भन्नु उनको बाध्यता हो । 

 


० तपाईंको मतलब सीके राउत थाकेर सरकारसँग लम्पसार परे भन्ने हो ? 


–त्यो त प्रष्ट छ । फेरि राज्यले कागज गर्दैमा त्यो पूरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सीकेले पनि यो कुरा बुझेका छन् । 

 


० मधेसको राजनीतिमा सीके राउतको प्रवेश भएको छ । तपाईंहरु माथि त खतरा आइलाग्यो नि होइन ? 


–देशव्यापी नेटवर्क भएका कांग्रेस र नेकपा (पहिले एमाले र माओवादी) ले त हाम्रो अभियानलाई प्रभावित पार्न सकेनन् भने हिजो सीके राउतजस्तो हिजो जन्मेको मान्छेबाट हामीलाई खतरा हुने कुरै भएन । फेरि सीके राउतको विखण्डनवादी कुरामा हामीबीच विगतमा मतान्तर थियो । हामीले विखण्डन छाडेर आऊ भनेर बारम्बार भनेका थियौं । अहिले सीके मति सुधारेर मूलधारमा फर्किएका छन् । यसले हामीलाई खतराभन्दा पनि बरु सजिलो पो बनाएको छ त ।

 


० राजनीति गर्ने मूल थलो एउटै भएकाले प्रतिष्पर्धामा असर गर्ला कि भन्ने खोज्या ? 


–कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका थियौं । मैले अघि नै भनेँ नि हिजो जन्मेका सीके राउतसँग हाम्रो कुनै प्रतिष्पर्धा नै छैन । 

 


० मूलधारको राजनीतिमा अवरतण गरेको सीके राउतको राजनीतिक भविष्यबारे केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ? 


–सीके राउत मधेसको फ्रस्टेशनको प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्ति केही सच्चिएर आएको छ । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था मैले मधेसमा देखेको छैन । 

 


० सरकारसँग पारपाचुकेको निर्णयचाहिँ किन गर्नुु’भा ? 


–सरकारले संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संविधान संशोधन त गरिएन नै मुद्दा फिर्तामा समेत उदासीनता देखायो । मधेसका लागि लड्ने रेशम चौधरीजस्ता व्यक्तिलाई समेत राज्यले जेल जानुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । सरकारले नाजायज काम जारी राखेकाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका हौं । 

 


० रेशम चौधरीको मामलामा सरकार सुरुमा लचक देखिएको थियो । जेलमै रहेको अवस्थामा शपथ गराएको थियो । अब अदालतले गरेको फैसलामा सरकारसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र ? 


–रेशम चौधरीले देशको संविधान र कानूनले सपथका लागि रोकेको थिएन । त्यसको पालना गर्दै सरकारले उनको सपथ गरायो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । हाम्रो देशको कानूनले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । फिर्ता समयमा लिएको भए अदालतले यस्तो फैसला गर्ने नै थिएन । सरकारको उदासीनता र लापरबाहीले आज यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मधेसी र थारु समूदायप्रति कुनियत यसले प्रष्ट पारेको छ । 

 


० गम्भीर मानवअधिकारको घटना भएकाले पो हो कि ? 


–एउटा पुलिस र असई मर्नु गम्भीर प्रकृतिका घटना हुन् भने दर्जनौं विस्थापित हुनु के हो ? यसको गम्भीरताबारे प्रष्ट हुन गहिराइमा जानुपर्छ । तर, सरकार त्यसतर्फ जानै चाहेको छैन । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी राखिएको छ । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस

CONTACT US

साँघु न्यूज नेटवर्क

फोन ४२३०७४८

[email protected]

sanghunews.com, यतिप्लाजा, बागबजार

KEEP IN TOUCH

ABOUT US

सम्पादक : रामकला बुढाथोकी / सूचना विभाग दर्ता प्रमाणपत्र नं. ६७६/०७४–७५/   राजनीतिक चस्का र झस्काका लागि  ३९ वर्ष अघि पंचायती क्रुर कालखण्डमा जन्मिएर जेल, नेल, दर्ता खारेजको समेत साँघु साप्ताहिकले सामना गर्दै प्रजातन्त्र, विधिको शासन, भ्रष्टतन्त्रको जरोकिलो उखेल्ने अभियानमा सक्रिय हुँदै नेपाली पत्रकारिता जगतमा आफ्नैपन अंगालेर पाठकहरुको... पूरा पढ्नुहोस

© २०१७ साँघुद्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित     |     WEBSITE by : i-Tech Nepal